Governance & Bureaucracy
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The BJP government realigned Delhi’s 11 revenue districts to match the 12 MCD zones, aiming to streamline administration and reduce jurisdictional overlap. Mini-secretariats are being set up across districts for better accountability and faster citizen service.
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A new engineering cadre in the PWD (Public Works Department) was approved—this allows the Delhi government to hire engineers directly, cutting reliance on CPWD and speeding up infrastructure projects.
Infrastructure, Water & Sanitation
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In its first 100 days, the government cleared 14 lakh tonnes of silt from drains, with 5 major STPs (sewage treatment plants) nearly complete. A big ₹1 lakh crore budget has been announced, with ₹9,000 crore allocated for water and sewage improvements. GPS tracking has been introduced in Delhi Jal Board water tankers to improve transparency in water delivery.
Health & Welfare
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Key launches include Ayushman Bharat coverage, offering ₹10 lakh medical assistance, and the Vaya Vandana scheme for those over 70. However, conversion of Mohalla Clinics into "Ayushman Arogya Mandirs" is still underway in only a part of the promised locations.
Pollution, Yamuna Clean-Up & Transport
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Steps taken include deploying trash skimmers and dredgers along the Yamuna, tightening construction dust guidelines, and mandating pollution monitoring at large projects.A few electric buses were introduced under the “DEVI” initiative—though some critics say they’re rebranded vehicles from before.
Power & Energy
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Major power upgrades are underway: ₹3,310 crore in transmission projects plus ₹1,810 crore more planned. This boosts transmission capacity significantly and has helped Delhi meet peak demand without load shedding. Rooftop solar push is also gaining ground.
What’s Working, What’s Still Waiting
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On the positive side: drain de-silting, water tracking, health schemes, and power grid improvements are tangible actions underway.
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Yet, some promises—like full-scale Arogya Mandirs, welfare payments to women, and legalizing illegal colonies—are still in progress or uncertain in impact.
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Critics note rising power outages in some neighborhoods and question whether certain initiatives are more cosmetic than substantive.
In hindi
दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद हुए बदलाव
दिल्ली में 2025 की शुरुआत से बीजेपी सरकार (मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में) ने कुछ बड़े फैसले और काम किए हैं। इन बदलावों में कुछ ज़मीन पर दिख रहे हैं, तो कुछ अभी प्रक्रिया में हैं। आइए संक्षेप में देखते हैं:
🏛️ प्रशासन और शासन
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दिल्ली के 11 राजस्व ज़िलों को अब 12 एमसीडी ज़ोन्स के अनुसार दोबारा व्यवस्थित किया गया है। इससे विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा और नागरिक सेवाएँ तेज़ी से मिलेंगी।
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पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) में इंजीनियरों की भर्ती का नया कैडर बनाया गया है ताकि दिल्ली सरकार सीधे इंजीनियर रख सके और परियोजनाएँ तेज़ी से पूरी हों।
🚰 पानी, सीवरेज और सफाई
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शुरुआती 100 दिनों में ही 14 लाख टन गाद नालों से निकाली गई और पाँच बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग पूरे हो चुके हैं।
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जल बोर्ड के टैंकरों में जीपीएस ट्रैकिंग लगाई गई है ताकि पानी की सप्लाई पारदर्शी रहे।
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बजट में लगभग ₹9,000 करोड़ पानी और सीवेज सुधार के लिए रखे गए हैं।
🏥 स्वास्थ्य और कल्याण
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आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्लीवासियों को अब ₹10 लाख तक की मेडिकल सहायता मिल सकती है।
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बुज़ुर्गों के लिए “वाया वंदना योजना” शुरू हुई है।
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मोहल्ला क्लीनिकों को “आयुष्मान आरोग्य मंदिर” में बदलने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी सभी जगह लागू नहीं हो पाया है।
🌱 प्रदूषण, यमुना और परिवहन
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यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्किमर और ड्रेजर मशीनें लगाई गईं।
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निर्माण कार्यों पर धूल प्रदूषण नियंत्रण के नए नियम लागू हुए।
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कुछ इलेक्ट्रिक बसें (DEVI योजना के तहत) सड़क पर उतारी गईं, हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये पहले से खरीदी गई बसें ही रीब्रांड की गई हैं।
⚡ बिजली और ऊर्जा
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लगभग ₹3,310 करोड़ की ट्रांसमिशन परियोजनाएँ शुरू हुई हैं और ₹1,810 करोड़ की और योजना बनी है।
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इससे बिजली क्षमता में काफी वृद्धि हुई और गर्मी में भी पीक डिमांड बिना लोडशेडिंग के पूरी की गई।
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रूफटॉप सोलर को बढ़ावा भी दिया जा रहा है।
✅ क्या चल रहा है अच्छा और क्या बाकी है?
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सकारात्मक: नालों की सफाई, जीपीएस पानी टैंकर, स्वास्थ्य योजनाएँ और बिजली ग्रिड में सुधार ज़मीन पर नज़र आते हैं।
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बाकी या अधूरा: सभी मोहल्ला क्लीनिकों का रूपांतरण, महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और अवैध कॉलोनियों का वैधिकरण अभी अधूरा है।
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चुनौतियाँ: कुछ इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें हैं और आलोचक कहते हैं कि कई कदम दिखावटी ज़्यादा हैं, असर कम।
📊 संक्षिप्त झलक
क्षेत्र | प्रगति | लंबित/विवादित मुद्दे |
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शासन | ज़िलों का पुनर्गठन, इंजीनियरिंग कैडर | — |
पानी व सफाई | गाद की सफाई, STP अपग्रेड, जीपीएस टैंकर | — |
स्वास्थ्य | आयुष्मान योजना, आंशिक आरोग्य मंदिर शुरू | पूरी तरह से क्लीनिक रूपांतरण लंबित |
प्रदूषण व परिवहन | यमुना सफाई, ईवी बसें शुरू | पैमाने और असर पर सवाल |
बिजली व ऊर्जा | ग्रिड सुधार, सोलर पहल, पीक डिमांड पूरी | कुछ इलाकों में कटौती, टैरिफ चिंताएँ |
जनता का विश्वास | काम दिखाई दे रहा है | अभी भी भरोसा बनने में समय लगेगा |
written by- Ansh shukla
Nice information, keep it up
ReplyDeleteवाह क्या बात है कितने विस्तार से समझाया है 👍
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